मुख्यमंत्री साय बोले विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्यमियों की अहम भूमिका, रोजगार सृजन पर हमारा विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। व्यापार जगत और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिससे कई वस्तुओं की कीमतें घटी हैं और आम लोगों को सीधा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है. व्यापार जगत की बेहतरी और ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में कटौती की गई, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है. जीएसटी रिफॉर्म्स से कई वस्तुओं की कीमत में कमी आई है. जीएसटी की प्रक्रिया को काफी सुगम बनाया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्यमियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। व्यापार जगत और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिससे कई वस्तुओं की कीमतें घटी हैं और आम लोगों को सीधा लाभ मिला है। साथ ही जीएसटी प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को देश और विदेश में सराहना मिल रही है। राज्य को अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न सेक्टरों में निवेश के प्रस्ताव आए हैं और कई परियोजनाओं पर जमीन स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। सरकार का मुख्य फोकस रोजगार सृजन पर है, इसी कारण नई उद्योग नीति में एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
रोजगार पर फोकस : सीएम साय
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को देश-विदेश में सराहा जा रहा है. लगभग आठ लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं. हर सेक्टर में हमें ये निवेश प्रस्ताव मिले हैं जिनपर धरातल पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है. प्रदेश में रोजगार सृजन पर हमारा विशेष फोकस है. नई उद्योग नीति में एक हजार से अधिक रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमियों को विशेष इंसेंटिव प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं.
