पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त
कृषि आधारित देश भारत में आज का दिन करोड़ों किसानों के लिए बहुत खास बन गया है. लंबे इंतजार के बाद पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त आज जारी कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi )ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यह किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की, जिसमें हर पात्र लाभार्थी को 2,000 रुपये की राशि दी गई. इस बार सरकार ने 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को कुल 20,500 करोड़ रुपये की सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 02 अगस्त 2025 को 20वीं किस्त की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है. इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती-किसानी की लागत को पूरा कर सकें. ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान सम्मान निधि योजना की 20 किस्त जारी की है. वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की ‘अन्नदाता सुखीभव योजना’ के तहत 47 लाख किसानों को 7,000 रुपये की राशि वितरित की.यह पहली बार है जब केंद्र और राज्य की योजनाएं एक ही दिन किसानों को संयुक्त रूप से वित्तीय समर्थन प्रदान कर रही हैं, जिससे किसानों को सालाना 20,000 रुपये तक की सहायता सुनिश्चित करने का रोडमैप साफ हो गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को मजबूत बनाना है. इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं. अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है.
नायडू सरकार की ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना, 7,000 रुपये की पहली किस्त
इसी दिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 'अन्नदाता सुखीभव' योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन किश्तों में कुल 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. इसमें से 14,000 रुपये राज्य सरकार और 6,000 रुपये केंद्र की पीएम किसान योजना से मिलेंगे.
शनिवार को दिए गए 7,000 रुपये की पहली किस्त में से 5,000 रुपये राज्य सरकार और 2,000 रुपये केंद्र सरकार के थे. योजना की शुरुआत प्रकाशम जिले के दारसी मंडल के पूर्वी वीरयापलेम गांव से की गई, जहां मुख्यमंत्री ने दो किसानों को प्रतीकात्मक चेक सौंपे.
राज्य और केंद्र का वित्तीय योगदान
इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 2,343 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार ने 831 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. कुल मिलाकर 3,174 रुपये करोड़ की राज्यव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि संकट को कम करना है.
चुनावी वादा निभाया, किसानों को दी राहत
‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना मुख्यमंत्री नायडू के 2024 चुनावी घोषणापत्र के 'सुपर सिक्स' वादों में शामिल थी. इस पैकेज में किसानों के साथ-साथ महिलाओं और छात्रों के लिए भी योजनाएं हैं – जैसे, हर साल 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 15,000 रुपये वार्षिक छात्र सहायता और महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता.
