क्या बीजेपी को केंद्र की सत्ता में काबिज करेगा छत्तीसगढ़ मॉडल
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है.प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है. 4 जून को एक-एक करके हर एक उम्मीदवार की किस्मत खुलेगी.लेकिन परिणामों से पहले जिस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है वो है छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की. बीजेपी अपने चुनाव कैंपेन में छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद और उसके खिलाफ अपनाई गई सरकार की रणनीति को जगह दे चुकी है.बीजेपी से जुड़ा हर दिग्गज ये कहते नहीं थक रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही जिस तरह की कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ अपनाई गई, उसे कमतर नहीं आंका जा सकता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश, ओड़िशा और झारखंड की बड़ी रैलियों में छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान का जिक्र कर चुके हैं.अपने भाषणों में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश के लिए नक्सल अभियान का एक बड़ा उदाहरण है. जिसमें नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जिसका परिणाम है कि नक्सलियों से जूझ रहे छत्तीसगढ़ राज्य को अब राहत मिल रही है.अमित शाह ने एक बार फिर दावा किया है कि केंद्र में यदि बीजेपी सत्ता में आई तो 2 साल के अंदर देश से नक्सलियों का नामो निशान मिट जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब 8 अप्रैल को बस्तर में हुंकार भरी तो उनकी पहली लाइन ही नक्सली खात्मे के साथ किसानों को आगे लाने की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सीएम विष्णु देव साय के काम की जमकर सराहना की.आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार जो सुविधाएं प्रदेश के किसानों को दे रही है,वैसा ही मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात अब चल रही है.छत्तीसगढ़ में प्रति क्विंटल धान की कीमत 3100 रुपए किसानों को मिल रहा है.किसानों से 22 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है.
छत्तीसगढ़ मॉडल का देश में बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं इसका जवाब 4 जून को पता चल जाएगा.लेकिन राजनीति के जानकार इसकी सफलता से इनकार नहीं करते जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल को बीजेपी का हर बड़ा नेता राजनीतिक मंच पर सामने रख रहा है,उसकी चर्चा को एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता.
