पीएम आवास हितग्राहियों के लिए सुकमा जिला प्रशासन की विशेष पहल

अब नहीं रुकेगी आवास योजना की किस्त, 25 और 26 जुलाई को लगेंगे विशेष डीबीटी शिविर

प्रशासन आपके द्वार’ (या "सरकार आपके द्वार" / "आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार") प्रशासन द्वारा चलाया जाने वाला एक लोक-कल्याणकारी अभियान है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ दिलाने के लिए सुकमा जिला प्रशासन ने विशेष पहल की है।

कलेक्टर श्री अमित कुमार के नेतृत्व और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य उन पीएम आवास हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है, जिनके बैंक खाते में डीबीटी लिंक नहीं होने के कारण आवास योजना की किस्त अटक गई है।‘प्रशासन आपके द्वार’ अभियान के तहत सुकमा जिले में 25 और 26 जुलाई को विशेष डीबीटी लिंकिंग शिविर लगाए जाएंगे।

16 क्लस्टरों में लगेंगे विशेष शिविर

सुकमा जिले की तीनों जनपद पंचायतों के 16 चयनित क्लस्टरों में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में बैंक प्रतिनिधि, जनपद पंचायत के अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक मौजूद रहेंगे। हितग्राहियों को डीबीटी लिंकिंग, बैंक खाते और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

दो महीने में 7,320 हितग्राहियों को मिली 31.87 करोड़ रुपये की राशि

सुकमा जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि चालू वित्तीय वर्ष के जून और जुलाई माह में 7,320 हितग्राहियों के खातों में एफटीओ के माध्यम से लगभग 31.87 करोड़ रुपये की राशि सीधे अंतरित की जा चुकी है।

डीबीटी लिंकिंग से आवास निर्माण को मिलेगी गति

विशेष डीबीटी शिविरों के माध्यम से शेष पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों को डीबीटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इससे अटकी हुई आवास किस्तों का भुगतान शीघ्र हो सकेगा और ग्रामीण परिवारों के पक्के आवास का सपना पूरा करने में तेजी आएगी। जिला प्रशासन की यह पहल शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।