खनिज क्षेत्र में हासिल की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ को मिला केंद्र सरकार का सम्मान
भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य को जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक दिवसीय नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप के दौरान केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज सचिव पी. दयानंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. नेशनल डीएमएफ कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और डीएमएफ के प्रभाव को बढ़ाने के मकसद से किया गया था. कार्यशाला में खनन क्षेत्रों में सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया. इस कार्यक्रम में अनेक राज्यों से सचिव, संचालक एवं खनन प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स शामिल हुए.
डीएमएफ की ऑडिट रिपोर्ट का राज्य डीएमएफ पोर्टल एवं नेशनल डीएमएफ पोर्टल में 90 फीसदी डेटाबेस पूर्णतः अपलोड किए जाने पर छत्तीसगढ़ को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया. कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया. अन्य राज्यों को भी डेटा अपलोडिंग, पारदर्शिता और ज़मीनी क्रियान्वयन के अनुकरण की सलाह दी गई.
शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना एवं आजीविका जैसे विविध क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं. राज्य में अब तक 16,506 करोड़ रुपये की लागत से 1,01,313 विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 70,318 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा चुके हैं.
राज्य शासन द्वारा डीएमएफ के क्रियान्वयन में पारदर्शी और जनहितकारी दृष्टिकोण को अपनाते हुए, प्रत्येक जिले में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों की योजना और निगरानी सुनिश्चित की जा रही है. यह नीति न केवल भौतिक विकास बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण को भी लक्ष्य में रखती है.
