साय कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, व्यावसायिक परीक्षा देने वाले युवाओं की परीक्षा फीस होगी वापस
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस दौरान व्यावसायिक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों, छोटे व्यवसाइयों और NIFT से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि व्यावसायिक परीक्षा देने वाले युवाओं की परीक्षा फीस वापस कर दी जाएगी. कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर की ओर से आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी.
सरकार ने इसलिए बदला नियम
सरकार की ओर से इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इससे सिरियस केन्डीडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा. वहीं, नॉन सिरियस केन्डीडेट और इनएलिजिबल केन्डीडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे, जिससे राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी.
छोटे व्यापारियों को राहत
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया गया. इसके तहत छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया. इसके मुताबिक, राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से ज्यादा पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी. इससे 40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में भी कमी आएगी.
NIFT के कैम्पस को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के कैम्पस को भी मंजूरी प्रदान की गई. इसके फैसले के मुताबिक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैम्पस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा.भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी. इसमें जमीन खरीदने के लिए 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है.
NIFT से ये होगा लाभ
अपने फैसले के बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि इस संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे.
बायो-सीएनजी संयंत्र के लिए मिलेगी सरकारी जमीन
मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किए जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है.
सहकारी शक्कर कारखानों से होगी खरीदी
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन देने के इरादे से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शक्कर वितरण के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का फैसला भी लिया गया. इसके लिए शक्कर की खरीद 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. त्रिपरिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी. इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया
