पेंशन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार को मंजूरी दे दी. 25 साल काम करने पर सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी. यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला पिलर है. दूसरा पिलर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से लाभ होगा. इस योजना का लाभ 2004 से 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा. अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो यूपीएस के तहत उसे प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके पांच स्तंभ हैं- 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, 60 प्रतिशत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, 10,000 प्रतिमाह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान."
वैष्णव ने कहा कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की सैलरी का 60 प्रतिशत, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10000 रुपये प्रति माह, सुनिश्चित पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन महंगाई राहत, और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ मिलेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चयन करने का विकल्प होगा.
डॉ सोमनाथ समिति ने दिया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव
केंद्रीय मंत्री ने वैष्णव कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सिर्फ राजनीति करती हैं. विभिन्न देशों में पेंशन स्कीम का अध्ययन करने और सभी हितधारकों से विचार-विमर्श करने के बाद डॉ सोमनाथ समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया. अब कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. इसे भविष्य में लागू किया जाएगा.
पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की हो रही थी मांग
गौरतलब है कि देशभर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए एनडीए सरकार ने नई पेंशन योजना यूपीएस लाने की एलान किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना पर सहमति बन गई है. यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन देना है.
10 साल काम करने वालों को 10 हजार रुपये पेंशन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई पेंशन योजना के तहत 10 साल काम करने वालों को 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी.
फैमिली पेंशन 60 प्रतिशत दी जाएगी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि फैमिली पेंशन 60 प्रतिशत दी जाएगी. ये भी बताया कि 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी. जबकि बेसिक सैलरी का 20 प्रतिशत निश्चित पेंशन मिलेगी.
1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना की शुरुआत होगी. उन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा.
