सीजीपीएससी महाघोटाले के आरोपियों पर FIR दर्ज
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने पूर्व की कांग्रेस सरकार में चर्चित सीजीपीएससी घोटाले के पन्ने खोलने शुरू कर दिए हैं। ईओडब्ल्यू ने मामले में आरोपियों, पूर्व अधिकारियों एवं नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस केस में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव और आईएएस जीवनकिशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य ऑफिसर्स और कांग्रेस नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज किया है। इनके विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सीएम विष्णुदेव ने मामले में पूर्व की भूपेश सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि 'विष्णु के सुशासन में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कारवाई । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोल परिवहन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था एवं सुशासन को ध्यान में रखकर खनिज विभाग की ओर से 15 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा की।
क्या है पूरा मामला
राज्य लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी परीक्षा 2021 के तहत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए 11 मई 2023 को चयन सूची जारी की थी। इसमें टॉप-15 नामों में भाई-भतीजावाद का आरोप लगा है। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर सीजीपीएससी मामले की जांच कराने की मांग की थी। विधानसभा चुनाव 2023 में भी यह मुद्दा सुर्खियों में रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा, जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए गए थे। भाजयुमो ने नवा रायपुर में पीएससी कार्यालय का घेराव कर करके इसकी जांच कराने की मांग की थी। चुनाव के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने पीएससी घोटाले की जांच कराने की घोषणा की थी। इसके बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 की गड़बड़ी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का आदेश दिया था।
