साय सरकार के बजट में कोई नया टैक्स भी नहीं, महतारी वंदन योजना के लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान, ग्राम पंचायतों में बनेगा महिला सदन
छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षा स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन सहित बहुत से क्षेत्रों को सौगात दी है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बजट 2024 में कई बड़े फैसले किए गए हैं। यह बजट पेपर लेस है और छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला डिजिटल बजट भी है. इस बजट में साय सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अमृतकाल के नींव का बजट व GREAT CG की थीम पर आधारित बजट है। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि, PM मोदी के महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को साल में 12,000 रुपये यानी हर माह 1000 रुपये दिया जाएगा. इसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार के बजट की खास बात ये रही कि इसमें पिछले बार की तरह कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकार ने इसे रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट बताया है। बजट का थीम अमृतकाल की नींव और GREAT CG है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की घोषणा की है। जिसे 'अमृत काल- छत्तीसगढ़ विजन 2047 नाम दिया गया है।
विष्णुदेव साय सरकार के पहले बजट में जनता को मिली ये सौगात…
रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जबकि श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है।
शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी।
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान।
सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़।
मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी।
2024 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की घोषणा।
नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किए जाने की घोषणा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
बजट में गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ बजट 2024 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा।
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी।
नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।
ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन होगा।
अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने बजट 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी।
छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया है।
5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी।
छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख।
कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
UPSC की तैयारी कर रहे परीक्षाथियों के लिए दिल्ली के द्वारिका में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।
5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।
फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12000 वार्षिक दिया जाएगा। 117 करोड रुपए का प्रावधान।
ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
वित्त मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान।
सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान। कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
बजट 2024 में सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान। 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान। केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपए का प्रावधान।
कृषि बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।
कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना।
14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान।
वित्त मंत्री चौधरी ने युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की।
दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।
स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
5 साल में जीडीपी दोगुनी होगी- ओपी चौधरी ने कहा 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान, नॉलेज, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य किये जाएंगे।
