किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी, बेरोजगारी भत्ता पोर्टल भी लॉन्च
एक अप्रैल से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, घर-घर जाकर टीमें एकत्र करेंगी डाटा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ से किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1949 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लांच किया। मुख्यमंत्री ने कहा की वर्तमान में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शहरी क्षेत्र के मजदूरों का लाभ नहीं मिल पा रहा था इसलिए उनके लिए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षो के विपरीत परिस्थियों में भी हमने छत्तीसगढ़वासियों का भरोसा कायम रखा। इसी भरोसे का यह सम्मेलन है। प्रदेश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हित में लगातार कार्य हुए हमने उनका भरोसा और विश्वास राज्य सरकार पर बनाए रखा। राज्य सरकार की योजनाओं सेे प्रदेश के किसान खुशहाल हैं और खेती किसानी में प्रगति हुई है।
गांव में उद्योग खोलने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करना और रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने में रीपा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लांच किया।कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर कार्य हुए हैं, इसे आगे बढ़ाते हुए हमें छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। भूपेश है तो भरोसा है, ये केवल किसानों का नारा नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरी जनता का नारा है।
उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए लॉन्च किए गए वेबपोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी परिवारिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो वे इस वेबपोर्टल के माध्यम 1 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। आवास योजना के लिए 1 अपै्रल से होने वाले सर्वे के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को क्रमबद्ध रूप से आवास मुहैया कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रूपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया।
