कलेक्टर्स कॉफ्रेंस में सीएम ने धान खरीदी को लेकर दिए सख्त निर्देश, अनियमितता मिली तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार
छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कलेक्टर और कमिश्नर की कांफ्रेंस चल रही है. सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है.इस बार भी सीएम कामों को लेकर सख्त हैं और कड़े निर्देश दे रहे हैं. कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए कलेक्टरों को तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि धान खरीदी में अनियमिततता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे. वहीं प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश दिए. सीएम ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान न छूटें इसका भी ध्यान रखा जाए. योजना का लाभ दिलाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर कलेक्टर काम करें. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की कमिश्नर समीक्षा करें. बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ अधिकारी विशेष फोकस करें.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खाद्य विभाग की समीक्षा के साथ बैठक शुरू करते हुए कहा कि किसानों का एक-एक दाना धान सरकार खरीदेगी. इसके साथ उन्होंने किसान पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर पूरा करने की बात कहते हुए दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क की समस्या होने पर विशेष शिविर लगाकर पंजीयन करने के लिए निर्देशित किया. इसके साथ किसान पंजीयन में धीमी प्रगति वाले जिलों से आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में सख्त अंदाज दिखाते हुए कहा कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है। इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में परिणाम दिखाई देने चाहिए, केवल रिपोर्टों में नहीं।
पीएम किसान सम्मान निधि में न छूटें कोई पात्र किसान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कोई पात्र किसान न छूटें. योजना का लाभ दिलाने समय सीमा निर्धारित कर काम करें. वहीं कमिश्नर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की करें. अधिकारी बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस करें.
बीजापुर जिले की तारीफ
मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ को “मलेरिया-मुक्त राज्य” बनाने का लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत सभी पात्र वृद्धजनों के पंजीयन और कार्ड निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रॉपआउट शून्य करने और सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए।
