छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को दलहन और तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को केवल धान पर निर्भरता से बाहर निकालना और विविध फसल प्रणाली की ओर बढ़ाना है. सरकार का मानना है कि यह पहल किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ-साथ राज्य को खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाएगी.राज्य सरकार अब उन किसानों को आर्थिक सहायता देगी जो अरहर, मूंग, उड़द, चना जैसी दलहनी फसलें या सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनी फसलें उगाते हैं. कृषि विस्तार अधिकारियों के अनुसार, यह सहायता फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन क्षमता के आधार पर प्रदान की जाएगी.कृषि विभाग का कहना है कि एक ही फसल पर निर्भरता किसानों को जलवायु और बाजार उतार-चढ़ाव के कारण नुकसान की स्थिति में डाल देती है. वहीं, दलहन और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलें अपनाने से खेती की उत्पादकता बढ़ती है, मिट्टी की सेहत बेहतर होती है और लंबे समय में लाभ अधिक मिलता है.
छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल दलहन और तिलहन फसलें उगाने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा
Friday, August 1, 2025
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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को दलहन और तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को केवल धान पर निर्भरता से बाहर निकालना और विविध फसल प्रणाली की ओर बढ़ाना है. सरकार का मानना है कि यह पहल किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ-साथ राज्य को खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाएगी.राज्य सरकार अब उन किसानों को आर्थिक सहायता देगी जो अरहर, मूंग, उड़द, चना जैसी दलहनी फसलें या सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनी फसलें उगाते हैं. कृषि विस्तार अधिकारियों के अनुसार, यह सहायता फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन क्षमता के आधार पर प्रदान की जाएगी.कृषि विभाग का कहना है कि एक ही फसल पर निर्भरता किसानों को जलवायु और बाजार उतार-चढ़ाव के कारण नुकसान की स्थिति में डाल देती है. वहीं, दलहन और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलें अपनाने से खेती की उत्पादकता बढ़ती है, मिट्टी की सेहत बेहतर होती है और लंबे समय में लाभ अधिक मिलता है.
किसानों को केवल प्रोत्साहन राशि ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण बीज, उन्नत तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. कृषि विस्तार अधिकारी विजय धीरज ने बताया कि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को योजना की जानकारी दे रही हैं ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें.यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि इससे राज्य के अंदर ही दाल और तेल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव होगी. इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बाहरी राज्यों पर निर्भरता घटेगी.सरकार की इस पहल से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ठोस कदम बढ़ाया जा सकेगा. कृषि विभाग का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का हर किसान एक से अधिक फसलें उगाकर जोखिम से मुक्त, लाभकारी खेती की ओर बढ़े.
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