2029 तक देश की हर पंचायत में पैक्स की स्थापना करेगी सरकार : शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित सहकारी महासम्मेलन-2025 में सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया. सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने PACS को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. साथ ही, उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार जल्द ही नए PACS के पंजीकरण के लिए एक नई नीति लाएगी.
केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना करना है, जिसके तहत दो लाख नई PACS और डेयरी शुरू की जाएंगी. इसके अतिरिक्त, इन समितियों को 22 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात भी कही कि पंजीकृत PACS वित्तीय रूप से कमजोर न हों. सरकार आर्थिक संकट का सामना कर रही PACS के निपटान और नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के पंजीकरण के लिए जल्द ही एक नीति बनाएगी. शाह ने जोर देते हुए कहा कि जब तक बदलाव का लाभ PACS और किसानों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक सहकारिता क्षेत्र मजबूत नहीं हो सकता.
शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 22 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को PACS से जोड़ने का कार्य किया है, और उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में एक भी पंजीकृत PACS वित्तीय रूप से बीमार नहीं होगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि डेयरी क्षेत्र में आइसक्रीम, चीज, पनीर बनाने, दूध को ठंडा रखने और वसा मापने जैसे उपकरणों के निर्माण के लिए सहकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार डेयरी क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जिसमें मरने वाले पशुओं की खाल, हड्डियों और सींगों के उपयोग के लिए सहकारी समिति का गठन किया जाएगा.
