छत्तीसगढ़ में लौटा सुशासन-विकास के साथ सुरक्षा भी

छत्तीसगढ़ सरकार सक्रिय रूप से ऐसी पहलों में लगी हुई है, जिनसे आदिवासी आबादी को काफी लाभ मिल रहा है, खास तौर पर वनों और अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसी आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू की गई नियाद नेलनार योजना एक उल्लेखनीय पहल है। इस योजना का उद्देश्य 12 सरकारी विभागों में 32 कल्याणकारी कार्यक्रमों के समन्वित कार्यान्वयन के माध्यम से आवास, स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति, बिजली, पुल और स्कूलों सहित बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाकर आदिवासी समुदायों को पुनर्जीवित करना है।  सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक इन आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों से अयोध्या धाम तक सीधे संपर्क बढ़ाने की पहल इस प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इसके अलावा, सड़कों के निर्माण और विकास ने आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच को और अधिक प्रबंधनीय बना दिया है, जिससे निवासियों के लिए आवागमन आसान हो गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। वनवासियों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए पारिश्रमिक दर में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर 4000 रुपये से बढ़कर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा हो गई है, जिससे इस सीजन में 12 लाख 50 हजार से अधिक संग्राहक लाभान्वित हुए हैं। बोनस योजना के साथ आगामी चरण पादुका योजना तेंदू पत्ता संग्राहकों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक स्पष्ट करती है। "करोड़ों कमाने वाले अश्विन को नहीं पसंद फिजूलखर्ची, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक, कैसे होती है कमाई" जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण सरकार के प्रयास शिक्षा क्षेत्र में भी हैं, खास तौर पर बीजापुर में, जिसे देश का दूसरा सबसे कम साक्षर जिला माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में माओवादियों द्वारा बंद किए गए 28 स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी गई है। इसके अलावा, इन भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके स्थानीय बोलियों को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल नई शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसमें 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा और सिविल सेवा की तैयारी के अवसरों का विस्तार करके आदिवासी युवाओं के भविष्य में भी निवेश कर रही है। नई दिल्ली में आदिवासी युवा छात्रावास में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 करना इस प्रयास का उदाहरण है, जिससे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करना आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिलों में प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की योजना युवाओं में तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। सुरक्षा और विकास पर सरकार के दोहरे फोकस ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, खास तौर पर बस्तर में, जिसे अब देश का सबसे सैन्य रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना से इन क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता में और वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, बस्तर में ऐतिहासिक मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए राज्य का समर्थन आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ सरकार का अपनी आदिवासी आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण विकास, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे में सुधार से लेकर शैक्षिक सुधारों और सांस्कृतिक संरक्षण तक, विभिन्न पहलों के माध्यम से, राज्य अपने आदिवासी समुदायों के लिए एक समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है।

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