पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात, 13966 करोड़ रुपये की योजनाओं को मिली मंजूरी
किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मोदी कैबिनेट ने 13,966 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल सात कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है. उसी के आधार पर 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी. प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में, पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की घोषणा की. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं... पहला है डिजिटल कृषि मिशन. इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि, कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है. उस आधार पर, कुल 2,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी. "दूसरा निर्णय खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'हम अपने किसानों और कृषि समुदाय को 2047 के लिए जलवायु-लचीले फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें - इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जो 3,979 करोड़ रुपये की लागत से किए जाएंगे.
गौरतलब है कि केंद्र ने 13,966 रुपये की कुल सात कृषि परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये का तीसरा बड़ा निवेश आवंटित किया गया है. इस पहल का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कृषि शिक्षा का आधुनिकीकरण करना है.
इसके अलावा, कैबिनेट ने सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये सहित प्रमुख कृषि पहलों के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है। इस पहल से पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, डेयरी उत्पादन, आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन और पशु पोषण में उल्लेखनीय सुधार होगा. बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपये - इस फंडिंग से विभिन्न फसलों की खेती और सब्जियों, फूलों की खेती, मशरूम, मसालों और औषधीय पौधों के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा. अंत में, कैबिनेट ने प्रभावी संसाधन प्रबंधन के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है.
