2023 विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे डालेंगे वोट
लगभग ढाई महीने बाद होने वाली विधानसभा चुनाव 2023 में 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे अपना वोट डाल पाएंगे। बकायदा घर में पोलिंग टीम आएगी। उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ में चुनावी समीक्षा के लिए पहुंचे भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।छत्तीसगढ़ में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो गया है. बीते दो दिनों से आयोग ने हितधारकों संग बैठक की है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग मतदाता छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में घर से ही डाक मतपत्र के जरिए से मतदान कर सकेंगे. कुमार ने कहा कि दूसरे विशेष सारांश संशोधन के दौरान आदिवासी बहुल राज्य में पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित मतदाताओं को नामांकित करने के लिए गहन अभियान चलाया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि उन्होंने संबंधित प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभागों को चुनाव के दौरान शराब, नकदी, मुफ्त वस्तुओं और नशीली वस्तुओं की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए राज्य में 105 चेक पोस्ट को चालू रखने और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 11 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.
चुनाव आयोग लगातार कर रहा है हितधारकों संग बैठक
कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग के एक दल ने पिछले दो दिनों के दौरान राजनीतिक दलों, कानून-व्यस्था से जुड़े विभागों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों (एसपी), राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें कीं. कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा होगी. यही सुविधा दिव्यांग मतदाताओं (40 प्रतिशत से अधिक) के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए उन्हें चुनाव की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर फॉर्म 12डी भरना होगा. उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने-ले जाने की सुविधा भी मिलेगी.
पैसा, शराब, गिफ्ट देने वालों पर सख्ती
आगामी चुनाव को लेकर सारे एजेंसियों, चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य की सख्त हिदायत दी गई है कि वे एक दूसरे से जानकारी साझा करें। एक-दूसरे से समन्वय बनाकर कार्य करें। चाहे वह शराब का मामला हो या रुपए बांटने का सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है की इसके लिए जनजागरूकता जरुरी है। इसलिए सिर्फ केंद्रीय और राज्य की ही नहीं जनता की भी यह ड्यूटी है कि उनके क्षेत्र में अगर चुनावी प्रलोभन के लिए पैसा, शराब और गिफ्ट बाटा जा रहा है तो हेल्प लाइन में कॉल करें या फिर चुनाव आयोग द्वारा जारी नंबर पर सिर्फ मोबाइल में फ ोटो खींचकर शेयर करे तो नाम, पता गुप्त रखा जायेगा और औसतन 100 मिनट में क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा।
राज्य में 1.97 करोड़ मतदाता
कुमार ने बताया कि राज्य में 1.97 करोड़ मतदाता हैं,
जिनमें 98.5 लाख महिलाएं,
98.2 लाख पुरुष और
762 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 2.02 लाख मतदाता और सौ साल से ज्यादा उम्र वाले 2948 मतदाता हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 से 19 वर्ष उम्र के 4.43 लाख ऐसे मतदाता हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे. वहीं, राज्य में 19,854 सर्विस मतदाता हैं.
मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए चलेगा अभियान
कुमार ने कहा कि पांच पीवीटीजी-अबुझमाडिय़ा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनके नामांकन के लिए एक गहन अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में इनकी संख्या 1.86 लाख है और 1.15 लाख लोग 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनमें से 1.13 लाख मतदाता हैं. कुमार ने मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराने का आग्रह किया.
नाम जोडऩे, हटाने 11 सितंबर तक बढ़ाई
पत्रकारवार्ता में राजीव कुमार ने बताया कि राजनीतिक दलों से उन्हें सुझाव मिले हैं। मतदाता पुनरीक्षण की तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी गई है। अब 11 सितंबर तक नाम जोडऩे, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों से सुझाव मिले है, कि चुनाव प्रचार सामग्री वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए। चुनाव में प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए। बता दें कि मतदाता सूची में संशोधन की तारीख 10 दिन तक बढ़ाई गई है, 11 सितंबर तक अब फ ॉर्म स्वीकार किए जायेंगे।
