विद्यालयों में विद्यार्थियों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए मिशन मोड अभियान
संकुलवार आधार शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों, नौनिहालों और हितग्राहियों को मिलेगी एक ही स्थान पर अनेक सेवाएं
प्रदेश में विद्यार्थियों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से जिलों में मिशन मोड में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले की शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लंबित आधार बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के लिए संकुलवार विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों के आधार विवरण को अद्यतन कर शैक्षणिक अभिलेखों एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं से उनका समुचित समन्वय सुनिश्चित करना है।
कलेक्टर कार्यालय के ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईजीएस) द्वारा संचालित इस अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा विभाग के सहयोग से सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर, प्रेमनगर और रामानुजनगर विकासखंड की चयनित 22 शालाओं में आधार ऑपरेटरों की तैनाती की गई है। इन शिविरों के माध्यम से 3 हजार से अधिक विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। इसमें 5 से 15 वर्ष तथा 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र-छात्राएं शामिल हैं।
अभियान के दौरान विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा यूआईडीएआई में अद्यतन किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि यू-डाइस पोर्टल पर भी सुनिश्चित की जाएगी। सभी शाला प्राचार्यों एवं प्रधानपाठकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा पालकों को समय रहते शिविर की जानकारी देकर आवश्यक प्रचार-प्रसार करें।
इस विशेष अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विद्यार्थियों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का नया आधार पंजीयन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड के लिए आधार ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न आधार संबंधी सेवाओं का लाभ मिलेगा।
अभियान के प्रथम चरण में चयनित शालाओं में कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय चरण में शेष विद्यालयों में भी आधार बायोमेट्रिक अपडेट शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी शिविर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक संचालित होंगे। यह पहल विद्यार्थियों के डिजिटल अभिलेखों को अद्यतन करने के साथ-साथ शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
