सरेंडर नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को सरकार ने दी एक बड़ी सौगात
छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को भी पीएम योजना का लाभ देने की घोषणा की थी. इस घोषणा पर विष्णु सरकार ने अमल भी कर दिया है. इन्हें भी अब पक्का मकान मिलेगा. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को भी पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने पहल की . छत्तीसगढ़ के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए हैं. मुख्यमंत्री साय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी कर दी. मुख्यमंत्री ने राशि अंतरण कार्यक्रम में मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े 17 जिलों के हितग्राहियों से बात की. आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलने पर उन्हें बधाई भी दी.
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. सरकार की प्राथमिकता है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना, उन्हें सरेंडर के लिए प्रोत्साहित करना. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है. इस योजना का लाभ मिलने पर पीड़ित परिवार और सरेंडर नक्सली बेहद खुश हैं. सीएम से बातचीत करते हुए इन परिवारों और सरेंडर नक्सलियों ने बताया कि अब वे पक्के आवास का निर्माण आसानी से करवा पाएंगे
सीएम साय ने प्रथम किस्त के रूप में 2500 परिवारों को कुल दस करोड़ रुपए खातों में अंतरित किए हैं. प्रत्येक परिवार को 40-40 हजार रुपए की राशि भेजी गई है. इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह भी थीं.