महापौर मीनल चौबे ने पेश किया रायपुर नगर निगम का 1530 करोड़ का बजट
रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में मेयर मीनल चौबे बजट पेश कर रही है. रायपुरवासियों के लिए 1529 करोड़ 53 लाख 28 हजार रुपए का बजट पेश किया जा रहा है. सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन: छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर जिले में नालंदा परिसर की तर्ज पर युवाओं को पढ़ाई की विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए 500 सीटर के 2 सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन निर्माण के लिए राशि 2284.56 लाख रुपए के नवीन मद की स्वीकृति दी है.
रायपुर नगर निगम के बजट में खास: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर पालिक निगम रायपुर के लिए राज्य शासन द्वारा राशि 9300 लाख रुपए नवीन मद अंतर्गत शामिल किए गए हैं. इस योजना के तहत रायपुर के 18 प्रमुख रोड जंक्शन, महादेव घाट पुर्नउद्धार योजना फेस-1, तेलीबांधा चौक के पास टेक्नो टावर तैयार किए जाएंगे, जिसमें युवाओं की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वर्किंग स्पेस, ट्रेड और आईटी टावर विकसित किए जाएंगे.
महिला स्वावलंबन योजनाएं: दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों / महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकण किया जा रहा है. शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह की दीदीयों को "बैंक लिंकेज' से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा, साथ ही उनके कौशल प्रशिक्षण/उनके द्वारा चुने गए व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण करवाया जाएगा.
स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनको डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनके परिवार के सदस्यों को शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा.
थर्ड जेंडर को सशक्त बनाने प्रशिक्षण: तृतीय लिंग के समूहों को चिन्हांकित कर उनको / उनकी रूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और आर्थिक / सामाजिक रूप से सशक्त बन सकें.
कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल: रायपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की आवास संबंधी दिक्कतों को दूर करने रायपुर में तीन स्थानों पर कामकाजी महिला-वसति गृह का निर्माण किया जाएगा.
सार्वजनिक स्थलों विशेषकर बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वच्छ व सुविधायुक्त महिला प्रसाधन गृह बनाए जाएंगे, जिसमें सेनेटरी वेंडिंग मशीन एवं बेबी फीडिंग रूम भी स्थापित होंगे.
सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा विषयक प्रबंधन के तहत सर्विलेंस कैमरे स्थापित होंगे. महिला स्वावलंबन, सुरक्षा व सुविधा विस्तार के लिए 20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है.
रायपुर नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोन कार्यालयों में स्थित महिला शौचालय में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनेटर मशीन लगाया जाना है. वार्षिक कुल लागत 25 लाख का बजट प्रावधान किया गया है.
महिला स्वावलंबन व रोजगार सृजन गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा राशि रूपए 10 करोड़ प्रदान किया गया है. इस राशि से गारमेंट फैक्टरी का संचालन किया जाएगा और स्थानीय महिलाओं व युवाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक समृद्धि प्रदान की जाएगी.
युवा वर्ग के लिए: रायपुर में युवाओं के लिए यूथ हॉस्टल तैयार किए जाएंगे, साथ ही राष्ट्रीय व राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवा प्रतिभागियों के लिए नालंदा लाइब्रेरी की तर्ज पर रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में सर्व-सुविधायुक्त हाईटेक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिससे कि निवास क्षेत्र के आस-पास शांत व सुविधायुक्त वातावरण में पठन-पाठन की सुविधा युवाओं को मिल सकें. यूथ हॉस्टल के लिए राशि 15 करोड़ रुपए एवं नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
नगर निगम में प्ले जोन तैयार किए जाएंगे, जिससे बच्चे व युवा खेल गतिविधियों से जुड़कर शहर के सामाजिक सद्भाव व खेल भावना से आगे बढ़ सकें. इसके लिए राज्य शासन द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है.
ऐतिहासिक / सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए: रायपुर शहर के आध्यात्मिक व धार्मिक प्रसंगों के लिए प्रतिष्ठित महादेव घाट के सौंदर्याकरण की योजना तैयार कर इस पर अमल शुरू किया जाएगा. इस के लिए 15 करोड़ का प्रावधात है. ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कार्य इस वित्तीय वर्ष में किया जायेगा.
व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन: रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्रिस्टल आर्केड कॉमर्शियल हब और ट्रेड टॉवर जैसे महत्वपूर्ण बिजनेस हब तैयार किए जाएंगे, जहां युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के साथ ही स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इस कार्य के लिए 219 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
द्विव्यांगजनों के लिए: रायपुर में सर्व चिकित्सकीय सुविधायुक्त दिव्यांग पार्क, दिव्यांग फ्रेंडली भवन व प्रसाधन गृह स्थापित होंगे. बजट में लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
नव रोजगार के लिए: जोन कार्यालय क्षेत्र अंतर्गत स्थल चयन कर चौपाटी का निर्माण किया जाएगा. इससे छोटे व्यापारियों/पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त जगह मिलेगी.
नवाचारों व स्टार्ट-अप गतिविधियों से युवा कल्याण व रोजगार सृजन कार्यक्रमों से जुड़कर युवाओं के लिए नये कार्य स्थल एवं इनोवेशन सेंटर स्थापित करने इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है.