फिर से शुरू होगी पांचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा, तैयारी शुरू
स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने व कसावट लाने के लिए छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद एक बार फिर पांचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही मंजूरी देगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 यानी आरटीई के लागू होने के बाद बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम में प्रविधान था कि किसी भी परीक्षार्थी को पास या फेल नहीं कर सकते हैं।स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार पांचवीं और आठवीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रही है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उठाया जा रहा है, ताकि शिक्षा प्रणाली में अनुशासन और मानक सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर बच्चों को पास या फेल करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से पांचवीं और आठवीं कक्षाओं के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा किस सत्र से लागू होगी।
दरअसल, केंद्र सरकार ने देशभर में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, पहली और आठवीं कक्षा के बच्चों को फेल और पास करने की नीति को समाप्त कर दिया था। 2010 से राज्य में लागू आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत पहली और आठवीं तक के बच्चों को हमेशा पास किया जाता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा में अनुशासन की कमी आ गई, जिससे कई बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ा। हालांकि कुछ निजी और मॉडल स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग (कमजोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता देने की प्रक्रिया) लागू की गई है, लेकिन अधिकांश सरकारी स्कूलों में यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पाई।
इधर विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से स्कूली शिक्षा में अनुशासित शिक्षा नहीं होने से इसका विपरीत असर पड़ा है। हालांकि परीक्षा लेने के बाद बच्चों को पास या फेल करने को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।
पहले इस तरह थी व्यवस्था- पहले पांचवीं-आठवीं की परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा कराते थे। पांचवीं के लिए जिला प्राथमिक बोर्ड परीक्षा और आठवीं के लिए संभागीय पूर्व माध्यमिक बोर्ड परीक्षा होती थी। जब पांचवीं-आठवीं की परीक्षा होती थी तब प्रदेश में संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय नहीं हुआ करते थे। अब प्रदेश में संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय होने से इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों को मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार अब बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था करने से अभिभावक और शिक्षक भी सतर्क हो जाएंगे। कापियां एक-दूसरे स्कूल में जांची जाएगी।
एक अप्रैल 2010 से बंद हो गई थी परीक्षा- छत्तीसगढ़ समेत देशभर में बच्चों को फेल और पास करने की व्यवस्था के साथ परीक्षा लेने की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया था। प्रदेश में एक अप्रैल 2010 से आरटीई लागू है और तब से अब तक पहली से आठवीं तक के बच्चों को निरंतर पास ही किया जा रहा है। कितने कमजोर बच्चे हैं और कितनों को रेमेडियल टीचिंग मिल पा रही है। इसकी मॉनिटरिंग अभी नहीं हो पा रही है। इसलिए नई व्यवस्था में कसावट की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति में बदलाव करके फेल और पास करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। इसके चलते पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश ने पांचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा के लिए राजपत्र प्रकाशित कर नियमावली पहले ही जारी कर दी है।
राज्य शासन के निर्देश पर पांचवीं-आठवीं की बाेर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयारी चल रही है।इसके लिए फिर से नियमावली बनाई जाएगी। दिव्या उमेश मिश्रा, संचालक, डीपीआइ
बदलाव का अधिकार राज्य सरकारों को- प्रदेश में एक अप्रैल 2010 से आरटीई लागू है और तब से अब तक पहली से आठवीं तक के बच्चों को निरंतर पास ही किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता की मानिटरिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए नई व्यवस्था लागू करने का विचार किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति में बदलाव करके फेल और पास करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है।
