छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है. : प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रही थी कि, भाजपा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कब से शुरू करेगी। वहीं अब भाजपा ने अपने इस वाडे को पूरा कर दिया है। भाजपा ने किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदने का वादा किया था. जिसका आदेश खाद्य विभाग ने जारी कर दिया है. ये आदेश 1 नवंबर 2023 से लागू होगा. अब किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान बेच सकेंगे. वहीं जिन किसानों ने पुराने नियम के हिसाब से धान बेची है, वे भी अब निर्धारित पात्रता के अनुसार अपनी धान बेच सकते हैं. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश 1 नवंबर से लागू होगा। इसका मतलबी ये है कि, जो किसान धान बेच चुके है, वो किसान भी 21 क्विंटल के हिसाब से धान बेचने की पात्रता रखेंगे।
छत्तीसगढ़ में अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी,भाजपा ने घोषणा पत्र का वादा किया पूरा
Thursday, December 21, 2023
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पूर्व में बेच चुके किसान भी होंगे पात्र, कलेक्टरों को निर्देश जारी
छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है. : प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रही थी कि, भाजपा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कब से शुरू करेगी। वहीं अब भाजपा ने अपने इस वाडे को पूरा कर दिया है। भाजपा ने किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदने का वादा किया था. जिसका आदेश खाद्य विभाग ने जारी कर दिया है. ये आदेश 1 नवंबर 2023 से लागू होगा. अब किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान बेच सकेंगे. वहीं जिन किसानों ने पुराने नियम के हिसाब से धान बेची है, वे भी अब निर्धारित पात्रता के अनुसार अपनी धान बेच सकते हैं. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश 1 नवंबर से लागू होगा। इसका मतलबी ये है कि, जो किसान धान बेच चुके है, वो किसान भी 21 क्विंटल के हिसाब से धान बेचने की पात्रता रखेंगे।
धान के बोनस पर उच्च स्तरीय बैठक
25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर धान के बोनस व अन्य विषयों पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने कहा है कि धान बोनस वितरण का कार्यक्रम नई सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
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