आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का आंदोलन लाया रंग, CM की घोषणा के बाद होली खेलते दिखे आंदोलनकारी, - CGKIRAN

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का आंदोलन लाया रंग, CM की घोषणा के बाद होली खेलते दिखे आंदोलनकारी,

 



बेरोजगारों भत्ते का एलान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ डबल, पेंशन में भी बढ़ोत्तरी

 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री के रूप में आज सोमवार को अपना पांचवा और आखिरी बजट पेश कर रहे हैं। सदन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की जनत को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें हैं।

 सीएम बघेल ने सोमवार को चुनावी साल का बजट पेश करते हुए राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के अपने वादे को पूरा करते हुए इसका एलान कर दिया है. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ में 12वीं पास शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा.

इसके अलावा इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6500 से बढ़ाकर 10 हजार की करने की भी घोषणा की वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भत्ता 3550 से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया है. बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना का निर्णय लिया गया था. इसके अलावा इस बैठक में कैबिनेट ने कई और महत्वपूर्ण फैसले बैठक में लिए थे. इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने मितानीनों को 2200 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने और ग्राम पटेलों को 6500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है.

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2023 घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधा डबल कर 50 हजार रूपए करने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार देते हुए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया की कवर्धा में मेडिकल की स्थापना की जाएगी जबकि प्रदेश भर में नए 101 आत्मानंद स्कूलों की भी स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये

अंबेडकर अस्पताल के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान

किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान

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