पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग को लेकर आज 12 वे दिन निरंतर हड़ताल पर, दर्जनभर योजनाओं में काम हुए ठप
छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने से पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो गया है। ब्लॉक भर के सचिव जनपद पंचायत के सामने पंडाल लगाकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। इससे प्रदेश के लगभग सभी पंचायत कार्यालयों में पंचायत कार्यालय में ताला लटक रहा है। ग्राम पंचायत सचिव के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाने से,ग्राम पंचायत के शासकीय कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं। वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने से लेखा-जोखा कार्य पूर्ण रूप प्रभावित है। ग्राम पंचायत सचिवो ने काम बंद,कलम बंद आह्वान कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर डटे हुए हैं। ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना गोधन नया योजना का कार्य पूर्ण रूप से बाधित होते हुए,मनरेगा, पेंशन वितरण, राशनकार्ड वितरण, निर्माण कार्य, गौठान, जन्म मृत्यु , वन अधिकार पत्र, जाति निवास, किसान न्याय, नलजल व आधार सीडिंग तथा शासन द्वारा संचालित समस्त शासकीय योजना पूर्ण रूप से ठप हो चुका है, मगर इन पंचायत सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राज्य शासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक उनकी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण पूरी नहीं कि जाति है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
पंचायत मंत्री ने बजट सत्र में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण किए जाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ। इसके चलते नाराज छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है।
छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी सहित विभिन्न योजनाओं के काम ठप्प पड़ गये है कई ग्राम पंचायतो में ताला लग गये है और तो और गोबर खरीदी बंद हो गया है इन दिनों गांव -गांव मे रोजगारी गारंटी का कार्य चल रहा है जो प्रभावित हो रहा है।
प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाए जाने से पंचायत सचिवों में नाराजगी है. पंचायत सचिवो के हड़ताल में जाने से गांव के ग्रामीण जनो को भारी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है। निराश्रितो को पेंशन भुगतान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मनरेंगा पंजीयन, वर्मी खाद विक्रय, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राशन कार्ड के कार्य प्रभावित हो रहे है साथ ही आगामी अप्रैल माह में होने वाले सामाजिक आर्थिक जनगणना के सर्वेक्षण पर भी असर पड़ेगा।