किसानों को सौगात: कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि - CGKIRAN

किसानों को सौगात: कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि

 


मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन को लेकर किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासन के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। किसान यदि अपने पंजीकृत रकबे के विरुद्ध एक क्विंटल अथवा उससे अधिक धान का विक्रय भी करते हैं, तो उन्हें 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा के मान से कृषक उन्नति योजना अंतर्गत बोनस राशि की पात्रता होगी। शासन के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। विशेष रूप से उन किसानों को लाभ होगा, जिनकी फसल का उत्पादन प्राकृतिक परिस्थितियों अथवा अन्य कारणों से कम हुआ है तथा जो प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल की मात्रा में धान का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। योजना के अंतर्गत किसानों को धान विक्रय के पश्चात बोनस राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।     

विष्णुदेव साय ने कहा, "सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. हम लोग छत्तीसगढ़ के किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदते हैं, लेकिन यह देखा जाता है कि हमारा बस्तर और जो सरगुजा संभाग है, वहां पर हमारे किसान इतना धान पैदा नहीं कर पाते हैं. लेकिन अब इस साल से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा हमने किसानों से किया है. भले ही किसान 15 क्विंटल बेचता है, उत्पादन नहीं होने के कारण अगर 6 क्विंटल नहीं बेच पाता है तो भी हम उनको 21 क्विंटल धान की जो अंतर की राशि (बोनसर) होता है वह देंगे. कृषक उन्नत योजना के तहत उसे हम पूरा कर किसानों को देंगे. इस तरह से प्रत्येक किसान को 1 एकड़ में 13839 रुपए की आदान सहायता राशि सरकार देगी. इससे निश्चित रूप से हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को लाभ होगा, जो 21 क्विंटल तक प्रति एकड़ धान नहीं कमा पाते हैं. गन्ने का मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. यह व्यवस्था खरीफ सत्र 2025-26 से लागू होगी."

गणना के अनुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के आधार पर बोनस की अधिकतम राशि 13,839 रुपये तक हो सकती है। वहीं कम रकबे अथवा कम मात्रा में धान विक्रय करने वाले पात्र किसानों को भी निर्धारित अनुपात के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का संबंधित पोर्टल पर पंजीयन होना तथा धान का विक्रय निर्धारित उपार्जन केंद्र में करना आवश्यक है। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं संबंधित अभिलेखों के माध्यम से बोए गए रकबे का सत्यापन किया जाएगा। बोनस राशि किसानों के पंजीकृत बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से अंतरित की जाएगी।

       जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त पंजीकृत किसानों से अपील की गई है कि वे धान उपार्जन से संबंधित शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा अपना पंजीयन, बैंक खाता एवं अन्य आवश्यक अभिलेख अद्यतन रखें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला प्रशासन सक्ती किसानों के हितों के संरक्षण एवं शासन की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है।

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