बिजली बिल हाफ योजना पर लगा करंट....अब सिर्फ 100 यूनिट तक आधा बिल माफ
राज्य सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक छूट की सीमा घटा दी है. पहले जहां 400 यूनिट तक की खपत पर 50% छूट मिलती थी, अब यह लाभ सिर्फ 100 यूनिट तक की खपत पर ही सीमित कर दिया गया है. वहीं पहले की तरह 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी. बिजली बिल योजना में बदलाव को लेकर सरकार का दावा है कि, वर्तमान में राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार (करीब 70%) ऐसे हैं जिनकी खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से अधिक नहीं है. ऐसे में हॉफ बिजली बिल की छूट सीमा का लाभ करीब 31 लाख परिवारों को मिलता रहेगा. राज्य में 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 14 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी खपत 100 यूनिट से अधिक है. इन लोगों को अब बिजली बिल में पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हॉफ योजना का पूरा लाभ नहीं मिलेगा. यानी 30% मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के उपभोक्ता इस बदलाव से सीधे प्रभावित होंगे.
राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल हाफ योजना को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट तक सीमित करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ अन्याय करार दिया है और फैसले के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं भाजपा ने पलटवार कर कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से सरकार उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली बिल योजना की दिशा में ले जा रही है। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि साय सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को लगभग समाप्त कर दिया है। वहीं प्रदेश भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ने कहा कि जो वर्ग गरीब, सामान्य एवं कमजोर तबके से आता है और उन्हें योजना का पूरा लाभ पहले की तरह मिल रहा है।
लाखों उपभोक्ताओं को लगा झटका- CG कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को लगभग समाप्त कर दिया है। अब सिर्फ 100 यूनिट तक की खपत पर ही आधा बिल मिलेगा, जबकि पहले 400 यूनिट तक की खपत पर यह छूट मिलती थी। इससे लाखों उपभोक्ताओं को झटका लगा है। बैज के मुताबिक, अब अगर कोई उपभोक्ता 101 यूनिट भी बिजली खर्च करता है, तो उसे पूरे 101 यूनिट का बिल भरना होगा, यानी छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गांव और शहरों में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है।
कांग्रेस सरकार के समय 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी, जरूरत पर अन्य राज्यों से बिजली खरीदी जाती थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैज ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कोयले पर ग्रीन टैक्स, बढ़ा हुआ माल भाड़ा, और महंगे दर पर कोयला खरीद जैसे कारणों से उत्पादन लागत बढ़ी है, जिसका भार उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।
