छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का होगा शासकीयकरण, सीएम साय ने बनाई कमेटी

छत्तीसगढ़ के तमाम ग्रामीण इलाकों में पदस्थ पंचायत सचिवों की पुरानी शासकीयकरण की मांग पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश पर पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन के विचार हेतु समिति का गठन किया गया है। प्रदेश के 11,664 पंचायत सचिवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की ओर से लंबे समय से उठाई जा रही मांग मान ली थी।

ज्ञात हो कि पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर घोषणा किया था कि इसके कियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय की घोषणा के अनुरूप पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन के विचार हेतु समिति का गठन किया गया है।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपनी घोषणा में वादा किया था कि पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में शामिल है। मोदी की गारंटी के सारे वादों को पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।

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