मोदी की गारंटी के दो और वादे पूरे, PSC फर्जीवाड़े की जांच करेगी CBI
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सरकार की आज तीसरी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया गया है। बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। साय कैबिनेट की बैठक में आज मोदी की गारंटी के दो और वादे पूरे किए गए । कैबिनेट की बैठक में सीजीपीएससी की 2021 की परीक्षा में मिली अनियमितता की शिकायत के आधार पर इसका जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भरती के लिए चयन सूची जारी की गई थी इसमें बीएससी के अधिकारियों और कांग्रेस के नेताओं के बेटों के सिलेक्शन होने की शिकायत मिली थी । इसके अलावा बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में CBI पहले भी जग्गी हत्याकांड और विधायक खरीद फरोख्त मामले की जांच की है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में CBI जांच को बैन किया था। अब भाजपा सरकार बनते ही CBI को छत्तीसगढ़ में हरी झंडी मिल गई है।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
1. राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।
2. मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।
3. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशन कार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी पांच सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।
