लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है प्रमुख गारंटियां
साय सरकार का पहला अनुपूरक बजट 12,992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 रुपये का है। इसमें पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ रुपये, धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ और महतारी वंदन योजना के पहले चरण के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रविधान है। विधानसभा चुनाव 2023 में बड़ी जीत के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार गठित हो चुकी है। अब नई सरकार के लिए अगले तीन महीने बेहद चुनौती भरे होंगे। वजह, लोकसभा चुनाव के चलते जनता के सामने नवगठित सरकार को अपना प्रदर्शन दिखाना होगा।अभी तक राज्य सरकार ने गरीबों को आवास, किसानों को धान का बोनस और महिलाओं के महतारी वंदन योजना के लिए अनुपूरक बजट में प्रविधान करके शुरुआत कर दी। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का पहला अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो चुका। साय सरकार का पहला अनुपूरक बजट 12,992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 रुपये का है।
आवास देने में यह है चुनौती:
राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने की योजना बनाई है। इनमें 15 लाख आवासों के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार है। प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास के तहत कुल 18 लाख 75 हजार 585 हितग्राही केंद्र की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज हैं।
21 क्विंटल धान खरीदी और बकाया बोनस: इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का भी दावा किया जा रहा है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के 11 लाख 76 हजार 815 किसानों को 03 हजार 716 करोड़ रुपये के बकाया बोनस आनलाइन ट्रांसफर किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना: साय सरकार ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख घरों का निर्माण, हर घर में पीने का शुद्ध पानी देने की कवायद शुरू कर दी है।
महतारी वंदन योजना: प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। अनुपूरक बजट में प्रविधान होने के चलते इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
